जीव तीळ-तीळ तुटतो...

आज ऑफिसमधे आल्यावर पहिलं मेल दिसलं ते 'टॅक्स कंप्युटेशन शीट फॉर २०१२-२०१३'!

सगळं बाजूला टाकून आधी त्यामधे केलेली आकडेमोड बघितली आणि माझं मन ज्या भितीने ग्रासलं होतं ते खरं निघालं
मला येत्या दोन महिन्यांमधे पेंडींग टॅक्सच्या नावाखाली मोठा दणका बसणार आहे

ही आकडेमोड प्रत्येक कंपनीमधे वेगळ्या प्रकारे केली जाते असं का? कारण जर मी ही माहिती एखाद्या सी.ए. कडून तपासून घेतली तर तो मला काहीतरी वेगळंच सांगतो. ह्या सगळ्या गोष्टी माझ्यातरी बुध्दीच्या बाहेरच्या आहेत पण सध्या तरी एकच कळत होतं की माझे पैसे पुन्हा एकदा टॅक्स नावाच्या भस्मासूराच्या पोटात जाणार आहेत

माझ्यासारखीच माझ्या काही सहका-यांची अवस्था झाली होती. कदाचित तुम्ही पण हा अनुभव घेतला असेल, घेत असाल. किती निर्विकार असते ती आकडेमोड पण त्याला बघून मात्र माझा जीव तीळ-तीळ तुटतो

का? का? का म्हणून फक्त आम्हा नोकरी करणा-यांवर हा अन्याय
आम्हांला पगार देतांनाच कर कापून घेतला जातो त्यामुळे काही करू पण शकत नाही.
एकवेळ हेही मान्य केलं की देशाचा विकास आम्ही हातभार लावल्याशिवाय होणार नाही. पण, आम्ही जो कर भरतो तो जातो कुठे तर
>> राजकारण्यांच्या पोटात
>> बिल्डर्स-कॉन्ट्रॅक्टर्स च्या खिशात
आणि मोठमोठ्या बिझिनेसमनच्या घशात!

आमच्यासाठी त्याचा कितपत उपयोग केला जातो? टक्केवरी अगदीच एखादा टक्का असेल किंवा त्यापेक्षाही कमीच!

जेंव्हा बघावं तेंव्हा प्रत्येक गोष्टीचे भाव वाढत असतात. बरं भाव वाढत असतील, त्याची खरी कारणं जी काही असतील, तर मग त्या प्रमाणात आमचा पगारपण वाढवा ना. पण पगार वाढून कितीसा उपयोग होईल म्हणा कारण आता तर म्हणे टॅक्स स्लॅबमधे पण बदल होणार आहे म्हणजे फरक पडणार नाहीच

निवडणूका आल्या की अगदी गल्लीतल्या गुंडापासून ते दिल्लीतल्या नेत्यापर्यंत सगळ्यांना प्रचारासाठी लाखोनी पैसा लागतो तो येतो कुठून - तर आम्ही दिलेल्या टॅक्समधून.

परदेश दौरे करणा-या ढीगभर नेत्यांचा प्रवासखर्च आणि सगळे शानशौक पूर्ण होतात कशातून - तर आम्ही दिलेल्या टॅक्समधून.

कधीतरी पेपरामधे कोणत्या तरी नेत्याचा पगार वाचन्यात आला होता त्याचा पगार अगदी सामान्य नोकरदाराइतकाच होता पण त्याची संपत्ती मात्र एखाद्या कोट्याधीशाला लाजवील इतकी होती हे सगळं कुठून येतं मग??

मला एक प्रश्न असाही पडतो की जर सरकार ह्या लोकांना पगार देते तर त्यांचा पण टॅक्स कट होतो काहो?

कर भरायची तारीख जवळ आली की सगळ्या मिडीयामधून बिझिनेस असणा-या लोकांना कर भरण्याचं आव्हान केलं जातं. त्यातले किती टक्के लोक खरंच कर भरतात? इनफॅक्ट आम्ही नोकरदार ज्या कंपन्यांमधे काम करतो त्या कंपन्या सुध्दा जितका भरायला हवा तितका कर भरतात का?

ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं एखादा अर्थतज्ञ देऊ शकेल आणि आपली करभरणा व्यवस्था कशी चांगली आहे हे कागदोपत्री असणा-या आकडयांमधून दाखवूनही देईल पण जोवर मला प्रत्यय येणार नाही तोवर ह्या सगळ्या गोष्टींवर मी विश्वास ठेवायचा कसा

असा काहीतरी नियम करायला पाहिजे सरकारने किंवा हुशार अर्थतज्ञांनी की, फक्त नेत्यांनी आणि कोट्याधीश बिझनेस असणा-यांनी कर भरायचा.

आता तुम्ही म्हणाल ते लोक पैसे कुठुन आणणार तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. नेत्यांना सरकार दरबारी पगार मिळेल पण त्यातूनही 'कर' वजा केलेला असेल आणि बाकी पैसे त्यांनी त्यांचे कुठूनही उभे करावेत!
तर नियमावली अशी असायला हवी की,
>> नेता/बिझनेसमन आणि त्याच्या कुटुंबातील जवळच्या सगळ्यांनी ज्यापण सेवा वापरल्या त्या प्रत्येकाला कर लागू.
>> ते जिथे जातील त्या रस्तासाठीचा कर.
>> जिथे राहतील त्या ठिकाणासाठीचा कर.
>> ज्या वस्तू खरेदी करतील. म्हणजे अगदी टूथपेस्टपासून ते अन्नधान्य-कपडयांपर्यंत आणि सोनं-नाणं ते मुलांच्या शिक्षणापर्यंत सगळ्या गोष्टी त्या सगळ्यांवर कर.
>> बिझनेससाठी लागणा-या सगळ्या गोष्टींवर कर

पण काहीही झालं तरी नोकरदारांकडून मात्र काही कर घ्यायचा नाही.

येत्या फिस्कल इयर मधे ही आयडीया अमलात आणायला काय हरकत आहे मी म्हणते